नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आता विहिरीला पाच लाख रुपयाचा अनुदान मिळणार आहे. आणि या संदर्भात एक महत्त्वाचा अपडेट माहिती आजच्या या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मित्रांनो तुमच्यासाठी उपयुक्त पडेल तुम्हाला तसेच दिलासादायक ठरेल अशा तुम्हाला माहिती नसेल अशी काही महत्त्वाची आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून वेळोवेळी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ही माहिती घेत असताना गेल्या काही दिवसापासून एकच प्रश्न सातत्याने विचारला जात होता की, आता विहिरीला पाच लाख रुपयाचा अनुदान मिळणार. तर हो मित्रांनो आता विहिरीला पाच लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
नवीन अनुदान एक एप्रिल 2024 पासून लागू होणार आहे, किंवा झाले आहे. आज सप्टेंबर जरी असला तरी एप्रिल नंतरच्या मंजुरी असतील किंवा विहिरीच्या या सर्व नव्या अनुदानाच्या निर्गमित करण्यात आलेला होता. एक नवीन एसओपी लागू करण्यात आल्या होत्या आणि मागील म्हणजे वर्षांमध्ये 2022 नुसार विहिरीला पाच लाख रुपयाचा अनुदान यामध्ये अटी शेती नियमांचे काही बदल करण्यात आलेलं होतं. आणि याच मध्ये काही बदल करून आता नवीन एक एसपी दिनांक 5 ऑगस्ट 2024 रोजी लागू करण्यात आलेला आहे. आणि ही योजना रोजगार हमी विभागाच्या उपसचिव संजय खोपडी यांच्या माध्यमातून या नवीन मानक मार्गदर्शक ज्या प्रक्रिया आहेत. त्या सर्व लागू करण्यात आलेल्या आहेत. हा लवकरच जीआर उपलब्ध होईल. आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुद्धा एक अधिकृत जीआर या विहिरीच्या अनुदानाच्या संदर्भात प्रकाशित केला जाईल. आणि जीआर मी आपल्या माध्यमाच्या सर्व पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करील.
मनेरेगाच्या अंतर्गत आता नवीन विहिरीला मंजुरी
मित्रांनो यापूर्वी आपण एक मनेरेगाच्या संदर्भातील अपडेट घेतलं होतं की, मनेरेगाच्या अंतर्गत आता नवीन विहिरीला किंवा नवीन मंजुरीचा दर जो आहे. तो वाढवण्यात आलेला आहे. तो जरासा आहे की 297 रुपये याच्यामध्ये कुशल त्याची कामगिरी निश्चित करण्यात आलेली आहे. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर विहीर शेततळे असतील भागांच्या लागवडी असतील किंवा बागांच्या लागवडी असतील या सर्व काही रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत बाय डिफॉल्ट असलेल्या अनुदानामध्ये सुद्धा वाढ करण्यात आलेली आहे. आपण त्यावेळेस सुद्धा अपडेट घेतलं होतं बर का बरेच जण म्हटले होते की काहीही नाही वगैरे काही नाही आणखीन याच्यामध्ये काही परंतु एकंदरीत जे काही इस्टिमेट असतं हे मंजुरीचे दर बदलल्यानंतर आणि इस्टिमेट सुद्धा आपोआप बदलला जातो आणि याच पार्श्वभूमी वरती आता एस्टिमेट आता बदलले जाणार आहे.
नवीन विहिरीला आता पाच लाख रुपयाची अनुदान प्रक्रिया सुरू
नवीन मार्गदर्शनाच्या आधारे आता विहिरीला सुद्धा पाच लाख रुपयांच्या अनुदानाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आपण मागील जे काही अर्ज विहिरीसाठी केलेले होते. ते ऑनलाईन पद्धतीने भरवले जातात विहिरीच्या पुढील प्रक्रिया खूप किचकट असतात याच्यामध्ये खूप सारा पैसा खर्च करावा लागतो. खूप साऱ्या प्रक्रिया आहेत पण हे सर्व असताना सुद्धा विहिरीच्या अनुदानामध्ये आता एक वाढ झालेली आहे. ती वाढ म्हणजे तुम्हाला जे जो विहिरीच्या व्यतिरिक्त जो खर्च लागत होता. कागदपत्रासाठी किंवा इतर डॉक्युमेंट्स साठी तो आता तुम्हाला बदलून पैसे द्यावे लागणार नाही. त्याच्यामध्ये राज्य सरकारने थोडासा हातभार लावलेला आहे. आणि हातभार लावल्यामुळे त्याच्यामध्ये थोडासा आता आपल्याला किंवा त्याच्या माध्यमातून दिलासा मिळणार आहे.
शेतकरी मित्रांनो एकंदरीत आपण जरी पाहिलं तर केंद्र शासनाला एक डेटा या बजेटच्या वेळेस उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक राज्यात आणि एक आकलन केले जाते. की नेमक्या सिंचन विधी किती घेतल्या जाऊ शकतात. कारण राष्ट्रीय विकास योजनेच्या अंतर्गत काही अनुसूचित जाती जमातींना विहिरी सुद्धा देण्यात आलेल्या होत्या किंवा मनरेगाच्या अंतर्गत सुद्धा विहिरी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला जातात किंवा त्यांच्या बचती करण्यासाठी हे सगळं करण्यात आलेलं होतं. आणि याच पार्श्वभूमीवरती आता जे काही बचत सादर करणार आहे, किंवा केलेला होतं त्याच्यामध्ये सुद्धा विहिरी खोदल्या या देशांमध्ये खोदल्या जाऊ शकतात. आणि त्यासाठी लागणारा बचत हे सुद्धा उपलब्ध करण्यात आले आहे. आणि हा जो डेटा देण्यात आलेला होता आता तो महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून तीन लाख 87 हजार विहिरी खोदल्या जाऊ शकतात. अशा प्रकारे एका एक त्याच्याकडे माहिती आहे . या अनुष्याने या विहिरीच्या खोदकामाची किंवा बांधकामासाठी जी प्रक्रिया करण्यात आलेली आहे ती पार पाडली जाते. आणि एकंदरीत जे किंवा कुशल आहेत आणि अकुशल आहेत असा जो काही खर्च आहे जे काही एक मजूर दर आहे. हा साधारणपणे पाचशे रुपये पर्यंत जातो आणि विहिरीच्या खोदकामासाठी 900 ते 1000 मनुष्यबळ लागते.
विहिरीचे आता अनुदान चार लाखाहून पाच लाख करण्यात आले आहे
विहिरीच्या खोदकामासाठी मनुष्य 90 दिवस एवढे निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी प्रत्येक माणसाला 900 * 500 म्हणजे साधारणपणे साडेचार लाख रुपये चे बिल हे ठिकाणी विहिरीच्या खोदकामासाठी होते. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त शेतकऱ्याला स्वतःहून पन्नास हजार रुपयांचा खर्च केला जात होता. या बाबीचा लक्षात घेता विहिरीचे आता अनुदान चार लाखाहून पाच पाच लाख करण्यात आले आहे. विहिरी जी काय खोदकाम करत असताना पाणी उपसा असेल किंवा इतर काही इंधनांचा खर्च वगैरे जे काही असेल त्यासाठी मी निश्चित करण्यात आलेले आहे. एकंदरीत जे काही सर्व दोन्ही मिळून पाच लाख रुपयाचा अनुदान आता याच मध्ये निश्चित करण्यात आलेला आहे. एप्रिल 2024 पासून हे अनुदान लागू होतील आणि 5 August 2024 च्या नवीन एसपी निर्मित करण्यात आलेली आहे. आता नवीन उपलब्ध होतील आणि त्यानंतर आपल्याला या अनुदानाचा लाभ भेटेल.
आपण त्याच्याबद्दल व्यवस्थित अशी माहिती घेऊया या संदर्भातील आणखीन कोणतेच काही प्रश्न आता सध्या विहिरीला चार लाख रुपये चा अनुदान आहे.ओपन जे कोणी असेल या सर्वांसाठी विहिरीचा विहीर योजनेचा लाभ दिला जातो याच्यामध्ये जात प्रवर्ग कॅटेगिरी वगैरे पाडली जात नाही फक्त एवढेच आहे की विहिरीच्या अनुदानाचा लाभ देत असताना जो प्राध्यान्य क्रम आहे त्या प्राधान्यक्रमांमध्ये विधवा महिला असतील महिला लाभार्थी करता कुटुंब असलेले कुटुंबातील किंवा कर्जमाफीचे लाभार्थी असलेले अल्प भूधारक शेतकरी असतील किंवा अनुसाचे जाती असतील अनुसूचित जातीची शेतकरी असतील .
अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने त्यांच्यासाठी एक बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना
आता अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने त्यांच्यासाठी एक बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी सावर स्वालंबन योजना या योजना राबवल्या जातात त्यामुळे भरपूर सारे एससी चे आणि एसटीचे लाभार्थी हे त्या योजनांच्या अंतर्गत पात्र होतात परंतु त्या योजनांमध्ये अद्याप वाळ न केल्यामुळे बरे सारे लाभार्थी मनेर मनरेगाच्या योजनेकडे येतात आणि मनरेगाच्या योजनेअंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो याच्यामध्ये जातीनिहाय किंवा अनुदानामध्ये वाढ कमी जास्त नसते सरसकट पाच लाखाचा अनुदान आहे फक्त याच्यामध्ये पाच एकर पेक्षा कमी जमीन असावी ही एक त्यामधील एक महत्त्वाची अट आहे ओके सध्या चार लाखाचा अनुदान होतं आणि आता हे एक ऑगस्ट एक जून 2024 पर्यंत नवीन एसओपी निर्मित होईल आता नवीन कामाला मंजुरी सुद्धा भेटेल आणि ज्या काही मंजुरी येथील त्या सर्वांना पाच लाख रुपये चे अनुदान मिळेल किंवा जुनी विहीर दुरुस्ती करणे ही कॅटेगरी सर्व कॅटेगरीसाठी होती परंतु आता सध्या जी काही ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जात आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार महाडीबीटीच्या मार्फत जुनी विहीर खोदकामासाठी पाच लाख रुपये
आता ज्या काही नवीन मंजुरी येथील त्या सर्वांना पाच लाख रुपयाचे अनुदान मिळाले जातील किंवा जे जुनी विहीर दुरुस्ती करणे ही कॅटेगरी सर्व कॅटेगिरी साठी होती परंतु शासनाच्या माध्यमातून आता ही जी ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जात होती. ती आता जुनी विहिरीची दुरुस्ती ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीच्या मार्फत राबवली जाते. एससी एसटी साठी आहे आणि याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येत होतो असा होता की, एसटी किंवा एसीच्या लाभार्थ्यांना ज्या काही विहिरी अनुजनामार्फत मिळवल्या जात होत्या. त्या मॅक्झिमम कुठल्या ना कुठल्या तरी योजनेतून मिळवल्या जात आहेत. तर योजनेतून मिळालेल्या विहिरीची दुरुस्ती करता येत नसल्यामुळे तुम्ही या म्हणे रेगाच्या अंतर्गत जर तुम्ही मनरेगाच्या अंतर्गत असतील या योजना अंतर्गत असतील तुम्ही विहिरीच्या काय दुरुस्तीचा काम करू शकता. त्याच्यामध्ये जसं तुम्हाला शोष खड्डे असतील विहिरीचे पुनर्भरण असेल अशी काम त्याच्यामध्ये घेऊ शकता. आता याच्यामध्ये विहिरीचा लाभ देत असताना एक महत्त्वाचा प्रश्न कोणीतरी विचारला त्याच्यामध्ये कॅनॉल गेलेली जी गाव असतील तिथे त्यांच्याकडे ऑलरेडी सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्ध असते. असे काही वॉटर शेड माझे शासनाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेली आहेत.
कोणती गावे विहिरी योजनेतून वगळण्यात आलेली आहे ?
डार्क ग्रीन वगैरे तर त्याच्यामध्ये जे काही वॉटर शेड असतील किंवा असलेली गावे अशा गावांना त्याच्यामधून वगळण्यात येत आहे. कारण काही खारपापट्ट्यातील गाव असतात आणि अतिशय शोषित गाव असतात खूप डार्क वॉटर झोनमधील काही गाव असतात तर या भागांमध्ये आपला जो काही भाग असेल त्या भागामध्ये तुमच्या गाव म्हणजे एरिया आणि तुमच्या गावांमध्ये तुम्हाला विहिरीच्या खोदकामासाठी मंजुरी दिली जाते का याची माहिती करून तुम्ही ऑनलाईन पोर्टल वरती अर्ज करू शकता.
अनुदान विहिरी साठी ऑनलाईन अर्ज कसा भरावा ?
गावामध्ये तुम्हाला विहिरीच्या खोदकामासाठी मंजुरी दिली जाते का याची माहिती करून .तुम्ही ऑनलाईन पोर्टल वरती अर्ज करू शकता ऑफलाइन पद्धतीने जर कोणाला अर्ज करायचा असेल तर, अर्जाचा नमुना मी ब्लॉक मध्ये लिंक दिली आहे. तिथून डाऊनलोड करू शकता. याचा एक विहित नमुना अर्ज प्रस्ताव आहे तोही आपल्याकडे उपलब्ध आहे. आणि ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज कसा करायचा हे जर पाहिलं नसेल तर त्याचा मी एक ब्लॉक बनवलेला आहे. आणि तिथे जाऊन तुम्ही तो ब्लॉग पाहू शकता. मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता. ऑनलाइन पद्धतीने याचा प्रस्ताव देऊ शकता त्याच्यामध्ये नवीन जे काही बदल येतील त्याचा एसपी निर्गमित झालेला म्हणजे फक्त काय अनुदानात बदल नसतो ऍक्च्युली 2022 च्या ज्या एसपीच्या निमित करण्यात आलेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये विहिरीच्या अंतर्गत बदल जसे की एससी एसटी लाभार्थ्यांना जमीन खूप कमी असतात. मग कमी जमिनीच्या अंतर्गत आठ ठेवता येत नाही. सिंचनाच्या पिण्याच्या पाण्यापासून विहिरी अशा बऱ्याच साऱ्या त्यांच्याकडे किचकट अशा अटी ज्या होत्या त्या थोड्याशी तील करण्यात आलेले आहेत. आणि अशा करूया की आता नवीन ज्या पाच ऑगस्ट 2004 एसपी आलेला होत्या त्याच्यामध्ये काही बदल करून पाहायला मिळतील. आणि जे काही असतील ते आपल्याकडे आल्यानंतर आपण त्याच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत.
- विहिरीचे खोदकाम ऍक्च्युली मनरेगाच्या अंतर्गत आहे मनरेगाच्या अंतर्गत ज्या काही योजना राबवल्या जातात.
- या मजुरांना काम देण्यासाठी असतात आता याच्यामध्ये तुम्ही हे तळं खोदणार जेसीबी पोकलेन विहीर पोकलेन चे फोटो होणार हे त्याच्या मध्ये मंजुरी नसतात. आणि त्याच्याबद्दल आपण अधिकृतपणे सांगू शकणार नाही.
- परंतु जी काही कामे कामे मनरेगाच्या अंतर्गत असतात ती लोकांना सर्व रोजगार हमी या योजनेतून मिळतात.
- शेतकऱ्यांना एक साधन मिळावेत असे एक सगळं त्याच्यामध्ये सेटलमेंट असतं विहिरीला आता नवीन ज्या विहिरी मंजूर होतील.
- त्या एक एप्रिल 2024 पासून त्यांना पाच लाख रुपयाचा अनुदान असणार आहे. 900 मनुष्य दिन 500 मनुष्यदिन प्रति दिवस अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये 297 रुपये प्रतिरोध किंवा जे चांगले किंवा अकुशल असा कामगार असतील त्यांना 198 रुपये भोगदाम देण्यात येत आहे.
- परंतु आता पाचशे रुपये पर्यंत ही रक्कम जाऊ शकते. आणि 499 जर असेल तर 495 असेल किंवा चारशे पाच असेल या पर्यंत होईल साधारणपणे याची सर्व काही असेल साडेचार लाखापर्यंत जाईल आणि पाणी उपसा अनुवंशिक बाबींचा खर्च अशा प्रकारे पन्नास हजाराचा याच्यामध्ये समावेश केला जाईल.
- आणि असे एकूण मिळून पाच लाख रुपये शेतकऱ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत दिले जातील.